JDU ने शनिवार को नई दिल्ली में हुई अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जिस तरह से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की अपनी मांग दोहराई है, वह बदले राजनीतिक माहौल में खासी अहमियत रखता है। लोकसभा चुनावों के बाद केंद्र में बनी NDA सरकार की JDU पर निर्भरता को देखते हुए स्वाभाविक ही इस बात की पड़ताल शुरू हो गई है कि इस मांग पर जोर देने के पीछे JDU नेतृत्व की मंशा क्या हो सकती है।
पुरानी मांग: वैसे बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग कोई नई नहीं है। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद भी काफी पहले से यह मांग करते रहे हैं। पिछले साल बिहार विधानसभा इस मांग के पक्ष में प्रस्ताव भी पारित कर चुकी है। खास बात यह कि 14वां वित्त आयोग विशेष राज्य के इस दर्जे को समाप्त कर चुका है।
नायडू पर नजरें : आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की तेलुगू देशम पार्टी (TDP) ने अभी ऐसा कोई प्रस्ताव भले पास न किया हो, अपने राज्य के लिए वह भी ऐसी मांग करते रहे हैं। मौजूदा राजनीतिक समीकरण की बात की जाए तो उनकी पार्टी का समर्थन भी केंद्र की NDA सरकार के लिए उतना ही अहम है। बल्कि, JDU के 12 सांसदों के मुकाबले 16 सांसद होने के नाते उनकी ज्यादा अहमियत मानी जाएगी। लेकिन समीकरण चाहे जो भी हो, अभी यह मानने की कोई वजह नहीं है कि ये दल अपनी विशेष राज्य के दर्जे की या किसी भी दूसरी मांग को लेकर ज्यादा आगे बढ़ेंगे।
तालमेल पर जोर : JDU की ताजा बैठक पर गौर करें तो उसमें भी जोर टकराव के बजाय सरकार से सही तालमेल बनाए रखने पर ही दिखता है। इस बात का संकेत BJP नेताओं से करीबी रिश्तों के लिए जाने जाने वाले संजय झा को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाने से भी मिलता है। बैठक में खुद नीतीश कुमार का भी यह दोहराना अहम है कि वह अब NDA छोड़कर कही नहीं जाने वाले।
विशेष राज्य या विशेष पैकेज : राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा पारित प्रस्ताव में भी विशेष राज्य के दर्जे के साथ विशेष पैकेज के जिक्र को इस मायने में अहम माना जा रहा है। कुछ हलकों में तो इसे पार्टी के विशेष राज्य के दर्जे की मांग से पीछे हटने की कोशिश तक बताई जा रही है। हालांकि JDU की ओर से कहा गया है कि यह पीछे हटना नहीं बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि मांग तकनीकी उलझनों में न फंस जाए।
राजनीतिक स्थिरता : बहरहाल चुनावी और राजनीतिक प्राथमिकताएं अपनी जगह हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद अब सभी पक्षों के लिए उचित यही है कि जनादेश को उपयुक्त सम्मान देते हुए राजनीतिक स्थिरता कायम रखें और पूरे देश के संतुलित विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ाने में सहयोग करें।
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