ONION FARMERS NEWS: प्याज खरीद में फंस गई सरकारी संस्था नेफेड और एनसीसीएफ, करोड़ों के घोटाले का लगा आरोप

केंद्र सरकार (Central Government) की मूल्य स्थिरीकरण योजना (Central Government’s Price Stabilisation Scheme) के तहत नेफेड (Nafed) और एनसीसीएफ (NCCF) द्वारा प्याज खरीद प्रक्रिया पर महाराष्ट्र के प्याज किसानों ने गुस्सा जाहिर किया है। आक्रोशित किसानों ने नेफेड और एनसीसीएफ पर बड़े आरोप लगाते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच की मांग कर डाली। 

 

क्या है मामला? 

इस साल नेफेड और एनसीसीएफ को बफर स्टॉक बनाने के लिए कुल पांच लाख टन प्याज खरीदने का काम सौंपा गया है। दोनों संस्थानों द्वारा ढाई-ढाई लाख टन प्याज की खरीद करनी है। दोनों संस्थानों ने महाराष्ट्र में चुनिंदा किसान उत्पादक कंपनियों (एफपीसी) और संघों के माध्यम प्याज की खरीदी की। अब इसको लेकर अन्य किसानों ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। दोनों संस्थानों पर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। 

 

किसानों ने क्या कहा?

महाराष्ट्र राज्य प्याज उत्पादक संघ के अध्यक्ष भारत दिघोले ने कहा, “यह देखा गया है कि कई संघ और एफपीसी वास्तव में किसानों से सीधे प्याज नहीं खरीद रहे हैं। इसके बजाय, वे बाजार से पहले से ही सस्ते प्याज को अपने गोदामों में जमा कर रहे हैं। इसके अलावा, कुछ खास व्यापारियों से कम कीमत पर प्याज खरीद रहे हैं और इन प्याज को सरकार के बफर स्टॉक का हिस्सा बता रहे हैं।' 

दिघोले ने आगे कहा, "इससे करोड़ों रुपये का वित्तीय घोटाला हुआ है। इस धोखाधड़ी में शामिल एफपीसी और फेडरेशन ने इस कथित घोटाले में अपने रिश्तेदारों और कुछ किसानों के बैंक पासबुक, भूमि रिकॉर्ड (7/12 अर्क) और आधार कार्ड का इस्तेमाल किया।''

उन्होंने आरोप लगाया, "गोदामों में यह प्याज नेफेड और एनसीसीएफ के लिए खरीदा गया दिखाया गया है। कई किसानों ने इस घोटाले के बारे में प्याज संघ के पास शिकायत दर्ज कराई है।" संघ ने नासिक का दौरा कर रही एक केंद्रीय समिति को जांच की मांग करते हुए एक पत्र सौंपा है। पत्र में प्याज उत्पादक किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्याज के बीज, प्याज उत्पादन, प्याज विपणन, प्याज निर्यात नीति और प्याज प्रसंस्करण उद्योग जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक स्थायी नीति स्थापित करने का भी सुझाव दिया गया है।

2024-07-04T12:54:34Z dg43tfdfdgfd