हिमाचल प्रदेश सरकार ने छोटे बच्चों के विकास को ध्यान में रखते हुए बहुत ही अहम फैसला किया है। सरकार ने बच्चों की प्रारम्भिक शिक्षा को मजबूती प्रदान करने के लिए राज्य में आउट सोर्स आधार पर 6,297 प्री- प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की है। इस कदम के अंतर्गत राज्य के प्री- प्राइमरी स्कूलों के अंदर रजिस्टर्ड 60 हजार आएंगे। यह भर्ती राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स निगम द्वारा की जाएगी।
इन प्री- प्राइमरी शिक्षकों को प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल और एजुकेशन इंस्ट्रक्टर के पदों पर काम करना होगा। कुछ दिनों पहले हुई राज्य की कैबिनेट मीटिंग में छोटे बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए प्री- प्राइमरी स्कूलों के अंदर प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल और एजुकेशन इंस्ट्रक्टर को भर्ती करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था। यह भर्ती प्रक्रिया केंद्र सरकार के नियमानुसार की जाएगी। जिन उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से दो साल का नर्सरी टीचर ट्रेनिंग (NTT) डिप्लोमा होगा, उन्हें ही पदों पर नियुक्त किया जाएगा।
हिमाचल प्रदेश में तीन से छह साल के बच्चों के लिए हिमाचल प्रदेश प्रारम्भिक बाल्यावस्था और शिक्षा अनुशिक्षक योजना के अंतर्गत ही इन भर्तियों का फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। शिक्षा निदेशालय प्री- प्राइमरी शिक्षकों की आउट सोर्स के आधार पर भर्ती की सूचना राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स निगम को देगा। इलेक्ट्रॉनिक्स निगम आउट सोर्सिंग कंपनियों का चयन करने के बाद ही 6,297 पदों पर शिक्षकों की भर्ती करेगा। सरकार इस भर्ती के जरिए बच्चों का बाल्यावस्था में पूर्ण विकास सुनिश्चित करना चाहती है।
आउट सोर्स के आधार पर भर्ती किए गए प्री- प्राइमरी शिक्षकों को प्रतिमाह जीएसटी, एजेन्सी चार्ज और अन्य खर्चे मिलाकर 10 हजार रुपये दिए जाएंगे। वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक्स निगम प्रतिमाह वेतन पर 5 प्रतिशत एजेंसी चार्ज लगाता है और 10 प्रतिशत कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) की कटौती करता है। इसके अलावा, आउट सोर्सिंग भर्तियों पर 18 प्रतिशत जीएसटी भी लगाया जाता है। जिससे प्री- प्राइमरी शिक्षकों को प्रतिमाह लगभग 7 हजार रुपये मिलेंगे।
2024-07-04T09:43:34Z dg43tfdfdgfd